काठमाडौँ- सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा लगानी सम्मेलन गर्ने गरी तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
लगानी सम्मेलनका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति छ। उक्त निर्देशक समितिको पहिलो बैठक आइतबार बसेको थियो। समितिको बैठकपछि अर्थमन्त्री डा. महतले लगानी सम्मेलन आयोजना हुनेबारे जानकारी दिए।
‘लगानी सम्मेलनका लागि तयारी थालिएको छ। यो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीको मात्र कुरा होइन, नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजाने हो। लगानी सम्मेलनबारे विदेशी राजदूतावासलाई परिचालन गरिनेछ’, महतले भने।
लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्त मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति छ। तेस्रो लगानी सम्मेलनको सचिवालय लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहने जनाइएको छ।
लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, प्राविधिक विषय, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिने लगायतका काम कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमार्फत गरिने छ। लगानी सम्मेलनका लागि कुन आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने भन्नेबारे पनि तयारी गर्न पनि अर्थमन्त्री डा महतले निर्देशन दिएका छन्।
कस्तो छ तयारी?
तर लगानी सम्मेलन गर्नुपूर्व हुनुपर्ने तयारीमा भने सोचेजस्तो तिव्रता देखिएको छैन। त्यसैले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनअघि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आगामी वैशाख ९ र १० गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले विगतका लगानी सम्मेलनभन्दा फरक हुने गरी र बढी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सम्मेलन हुने बताए।
‘यसपटक हामीले विगतमा जस्तो औपचारिकताभन्दा पनि वास्तविक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हौँ। यसपटक सम्मेलन आयोजना हुनुअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग दुईपक्षीय बैठक गर्ने योजना बनाएका छौँ,’ अर्थमन्त्री महतले भने।
सम्मेलनमा धेरै सङ्ख्यामा सहभागी गराउनेभन्दा पनि सम्भावित लगानीकर्तालाई समेट्ने योजना रहेको पनि उनको भनाइ छ। ‘सरकारले दुईपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयन गर्दै विदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्न चाहेको छ। यसपटकको लगानी सम्मेलनको उद्देश्य सक्षम लगानीकर्तासमक्ष प्रस्ताव राख्ने, त्यस्तो लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने तथा लगानी प्रतिबद्धतालाई निरन्तर छलफलपछि लगानी स्वीकृतिको चरणसम्म पु¥याउने हो’, अर्थमन्त्री महतले भने।
लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, प्राविधिक विषय, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिनेलगायत काम कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमार्फत गरिने छ। लगानी सम्मेलनका लागि कुन आयोजना ‘सोकेस’ मा लैजाने भन्नेबारे पनि तयारी गर्न पनि अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिए।
आइतबार बसेको निर्देशक समितिको पहिलो बैठकमा पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले सहज लगानी वातावरण बनाउन विद्यमान ऐन कानुन र काम गर्ने शैली बाधक भएकाले त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। नेपालमा भूराजनीतिक स्वार्थले पनि लगानी आउने र मध्यपूर्वी राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेमा उनले जोड दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले विगतका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्नुपर्ने र त्यसबाट पाठ सिकेर सुधारका प्रयास थालिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै सम्मेलनका लागि तयारी गर्ने समय निकै कम भएकाले अहोरात्र काम गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै अध्ययन भएका परियोजना भएको तर अन्य क्षेत्रमा आयोजनामा अध्ययन कम भएको उनको भनाइ छ।
लगानीकर्तालाई सरकारले दिने सुविधाबारे बढी तयारी गर्नुपर्ने वाणिज्य सचिव नारायण दुवाडीले बताए। उनले ऐनले दिएको सुविधाले पूर्ण विश्वास आर्जन गर्न नसकेको भन्दै लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न अनुसन्धानमूलक हिसाबले आयोजनाको अध्ययन गर्न जोड दिए।
लगानी बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्तले सम्मेलन नतिजामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले ‘हेजिङ’ नियमावली कार्यान्वयन जानुपर्ने, नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन ‘सभरेन कन्ट्री रेटिङ’ गर्नेमा जोड दिए। लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउन र पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्न उनले जोड दिए। आयोजना दिगो बनाउन सकियो भने बोर्ड आफ्नै स्रोतले धानिने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि पहिला अरू साना सम्मेलन गरेर लगानीकर्तालाई आयोजनाबारे विस्तृतमा बुझाउन आवश्यक भएको बताए। उनले नेपालमा दुई पक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता ‘बिप्पा’बारे विदेशी लगानीकर्ताको चासो रहेको र खाडी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले त्यसतर्फ बढी केन्द्रित गर्न आग्रह गरे।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विगतका लगानी सम्मेलनमा गरिएका वाचा पूरा नभएको बताए। लगानीकर्ता नेपालभन्दा अन्य बजारतिर गएका बताउँदै उनले सम्मेलनअगाडि नै संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सम्मेलन तयारीका लागि चार महिना छोटो समय भएको भन्दै उहाँले भने, ‘सरकारले गर्ने समन्वय लगानी बोर्डमार्फत होस्। व्यावसायिक एवं दक्ष परामर्शदाता राखेर विश्वव्यापी मान्यता पाउने प्रतिवेदन तयार गरौँ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले लगानी सम्मेलनका लागि प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्नेगरी आयोजना छनोट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
