काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय सरकारलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् पूर्वतयारीका लागि कार्य गर्न सक्ने गरी स्रोत साधनसम्पन्न र बलियो बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा भूकम्प सुरक्षा दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विपद् ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार काम गर्न स्थानीय तहलाई सबल बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन तथा विपदसम्बन्धी ऐनले स्थानीय सरकारलाई विपद्सम्बन्धी मुख्य काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा मजबुद बनाउने र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न संघीय सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ ।’
उनले प्रदेशअन्तर्गत रहने विपदसम्बन्धी कार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गरेर क्रियाशील बनाउने कार्यमा सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको आफ्नो पुस्ता साक्षी बनेको उल्लेख गर्दै विगतबाट पाठ सिकेर भूकम्प प्रतिरोधि संरचना निर्माणमा एकसाथ लाग्न आग्रह गरे ।
‘हामी सबैले संकल्प गरौँ, भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन, दायित्व हो भन्ने यथार्थ आत्मसात गरौँ’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता त्यत्तिकै आवश्यक पर्दछ । यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको विषय केवल दायित्वको विषय मात्रै होइन लगानीको विषय पनि हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले निजी आवास र सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने व्यवस्थामा जान आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको समेत उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अब हामीले बिस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बिमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको जानकारी गराउँछु ।’
