– नारायण गाउँले
के तपाईंले शिक्षा या स्वास्थ्यमन्त्रीलाई चिन्नुभएको छ ? के एउटा सुझाव त्यहाँसम्म पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ ?
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि बर्सेनि २० हजारभन्दा बढ़ी विद्यार्थीहरूले प्रवेश परीक्षा दिने रहेछन् ! एकीकृत रूपमा यस्तो परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौं बोलाएर लिने रहेछ । परीक्षा दिने जति पास नहुने र पास भए जति सिट नहुने हुनाले आधाभन्दा बढ़ीले पढ्न पाउँदैनन् !
पढ्नका लागि होइन, योग्यता परीक्षणका लागि लिइने यस्तो परीक्षाको शुल्क नै चार हजार रुपियाँ लाग्दो रहेछ । अझ एउटा विद्यार्थीले एमबीबीएस, बीडीएस र नर्सिंग लगायतका अन्य विषयमा पनि परीक्षा दिन चाह्यो र एउटामा त सफल भइएला कि भन्ने सोच्यो भने विषयपिच्छे त्यति नै शुल्क थप लाग्ने रहेछ । एउटै आयोगले लिने चार वटा विषयको प्रवेश परीक्षाका लागि १६ हजार शुल्क बुझाउन पर्ने रहेछ ।
धेरै देशमा यस्तो प्रवेश परीक्षामा कुनै शुल्क लाग्दैन । यो नेपालको सन्दर्भमा निकै चर्को र अनावश्यक शुल्क हो । एउटा प्रवेश परीक्षाका नाममा २०-२५ हजार विद्यार्थीबाट करोडौं रुपियाँ उठाउनु जायज र जरूरी नहुनुपर्ने हो ।
तीतो लाग्छ तर सत्य के हो भने यस्तो परीक्षा पास गर्ने भनेको शहर या वरपर अंग्रेजी माध्यमबाट पढेका मध्यम वर्गीय विद्यार्थीहरूले नै हो । किनकि हुम्ला या कालिकोटको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सरकारले पढाउने भाषा, स्तर र उपलब्धिसँग त्यो प्रवेश परीक्षामा आउने प्रश्नपत्रको कुनै सामन्जस्य छैन । प्रश्नपत्र नै निजी स्कुलका विद्यार्थीलाई लक्षित जस्तो देखिन्छ ।
तर, आशा र सपना त सबैसँग हुन्छ । आफै मिहिनेत गरेर पनि निम्न वर्गको विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन चाहन्छ । तर देशका तमाम दुर्गम र पिछड़िएका जिल्लाका गरिब विद्यार्थीलाई पहिलो त स्कुल शिक्षाले नै पछि पारेको छ, दोस्रो यस्तो चर्को शुल्कले ! भर्ना हुने या पढ्ने शुल्क होइन यो । यत्रो शुल्क जुटाएर अनिश्चित परिणामका लागि गाउँबाट काठमाडौं आउन कति धेरै विद्यार्थी हतोत्साहित बनिरहेका छन् ।
दुबै मन्त्री सम्पन्न हुनुहोला र जम्मा १०-१५ हजार पनि के ठूलो हो र भन्नुहोला, तर कति धेरै विद्यार्थीका आमाबुबा यति रकम नभएर लागेको रोग जचाउन हस्पिटल जान सकेका हुँदैनन् ! तिनले यति चर्को शुल्क तिरेर र काठमाडौंसम्म यात्रा गरेर प्रवेश परीक्षा कसरी देलान् ? यदि नाम निस्किएन भने स्थानीय कलेज भर्ना हुने पैसा त प्रवेश परीक्षाले नै खाइदिन्छ ।
प्रवेश परीक्षा पास गरेर भर्ना हुनेहरूसँग भविष्य हुन्छ । सपना पूरा भएको हुन्छ । तिनले तिर्ने भर्ना शुल्कबाट अलिकति अंश आयोगले लिएर यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कलेजहरूले लाइसेन्सबापत तिर्ने शुल्कले पनि यस्तो परीक्षा सजिलै गर्न पुग्छ । आयोगमैं प्रशस्त तलबी जनशक्ति पनि छ । परीक्षालाई अधिकतम प्रविधिमैत्री र वैज्ञानिक बनाएर लागत घटाउन पनि सकिएला । यस्तो परीक्षाका लागि ‘आउटसोर्सिंग’ नै गर्ने हो भने पनि १०-१२ करोड़ त खर्च हुँदैन नै । आयोग नै यस्तो शुल्कले चलाउने चाहना पक्कै नहोला !
हाम्रो केही अभ्यास निकै गलत छ । जागीरका लागि आवेदन खोलेर करोडौं रुपियाँ आवेदन शुल्कको रूपमा बेरोजगारबाट उठाउँदै आएका छौं हामीले । सरकार नै खुलेआम यस्तो गर्छ ।
चिकित्सा शिक्षा सहज र सुलभ बनाउने इच्छा सबैको हो । देशभरबाट ‘क्रिम’ विद्यार्थी यो क्षेत्रमा आऊन् र पढून् भन्ने हामी सबैलाई लाग्छ । आर्थिक रूपमा विपन्नले पनि आफ्नो योग्यता जाँच्न पाउनु उसको हक हुनुपर्ने हो । अहिलेको केन्द्रीकृत व्यवस्थाले यस्तो इच्छालाई निकै महँगो बनाएको छ । पैसा नभएकाले या चर्को भएकाले गर्दा एमबीबीएसको फर्म भरेर कतिले बीडीएस या अन्य विषय छोडेका छन् । अन्तत: तिनले न एमबीबीएस न अन्य विषय पढ्न पाउने अवस्था छ ।
यो वर्षको फर्म खुल्दै छ । निर्देशनले पुग्छ या कानुन बनाएर हुन्छ, यस्तो शुल्कलाई हटाउने या व्यावहारिक बनाउने काम गर्न सकिन्छ कि ?
पहिले यो विषयमा आफै बुझ्नुहोस्, आफ्ना छोराछोरी या दिदीभाइलाई सोध्नुहोस् ! म गलत पनि हुन सक्छु । त्यसपछि तपाईंलाई पनि यस्तै लाग्छ र सम्बन्धित मन्त्रीलाई चिन्नुहुन्छ भने त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिनुहोला ! हजारौं गरिब तर जेहेनदार र सपना बोकेका विद्यार्थीको आशीष तपाईंलाई लाग्नेछ ।
गाउँलेकाे फेसबुक वालबाट साभार ।
